सौर' अनुदानाला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण! ----------------- आष्टी महावितरणच्या सहायक अभियंता १८ हजारांची लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात

आष्टी (प्रतिनिधी) राज्यात एकीकडे हरित आणि अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात असताना, दुसरीकडे याच लोकोपयोगी योजनांना प्रशासकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराची वाळवी लागल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.सौर प्रकल्पाची पडताळणी करून देण्यासाठी तब्बल १८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना आष्टी येथील महावितरण कार्यालयातील सहायक अभियंता कोमल अर्जुन शिंदे यांना बीड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी रंगेहात बेड्या ठोकल्या आहेत.या धडक कारवाईमुळे महावितरण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.शासनाकडून नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून वीज निर्मिती करण्याच्या प्रकल्पांना,विशेषतः सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे.यासाठी शेतकरी आणि नागरिकांना घसघशीत अनुदानही दिले जाते.मात्र हे अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी आणि तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकारी सामान्य नागरिकांची कशी अडवणूक करतात,हे या प्रकरणातून उघड झाले आहे. तक्रारदाराने उभारलेल्या सोलर प्रकल्पाची अधिकृत पडताळणी करून देण्याचे काम सहायक अभियंता कोमल शिंदे यांच्याकडे होते.हे काम विनाअडथळा मार्गी लावण्यासाठी शिंदे यांनी तक्रारदाराकडे मोबदल्याच्या स्वरूपात १८ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाच द्यावी लागत असल्याने,संतप्त तक्रारदाराने थेट बीडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्यालय गाठले आणि यासंदर्भात रीतसर तक्रार दाखल केली.तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत गुप्तपणे या तक्रारीची पडताळणी केली.पडताळणीमध्ये कोमल शिंदे यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले.त्यानंतर एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी आष्टी येथे अत्यंत शिताफीने सापळा रचला.ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून १८ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना सहायक अभियंता कोमल शिंदे यांना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पकडले.पुढील तपास सुरू ही धडक कारवाई बीड एसीबीचे उपअधीक्षक सोपान चिटमपल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या विशेष पथकाने केली आहे.एका महिला अधिकाऱ्यालाच लाच घेताना अटक झाल्याने महावितरण विभागात एकच खळबळ उडाली असून,लाचखोर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, शिंदे यांनी यापूर्वीही अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची किंवा नागरिकांची अडवणूक केली आहे का? त्यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची काही माहिती मिळते का? यादृष्टीने एसीबीकडून आता सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.नागरिकांच्या हक्काच्या अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या अशा प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा सर्वसामान्यांमधून व्यक्त केली जात आहे. -----------------