पुणे येथील शिक्षण संचालक कार्यालय समोर नेट,सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीचे धरणे आंदोलन सुरू

आष्टी ( प्रतिनिधी ) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि.७ जुलै २०२५ रोजी राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये ५०१२ प्राध्यापक भरती तसेच २९०० शिक्षकेतर पदांची भरती केली जाईल या संदर्भात घोषणा केली.दोन महिने उलटून देखील प्राध्यापक भरतीचा जीआर न निघाल्याने संघर्ष समितीच्या माध्यमातून बेमुदत पुणे येथे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.राज्यातील महाविद्यालयांची दयनीय अवस्था असून अपुऱ्या प्राध्यापकामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या एका रिक्त जागेवरती दोन तात्पुरते स्वरूपात प्राध्यापक भरण्याचा सपाटा लावला आहे.परंतु मुंबई विद्यापीठ इतर अनेक विद्यापीठांमध्ये पहिले सेमेस्टर उलटून देखील कोणत्याही प्रकारची प्राध्यापक भरती न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचाच परिणाम म्हणून राष्ट्रीय संस्थात्मक फ्रेमवर्क रँकिंग मध्ये पुणे विद्यापीठाचे रँकिंग ३७ वरून ९१ पर्यंत घसरली आहे. राज्यामध्ये २०२० पासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले असून या शैक्षणिक धोरणांमध्ये विषयांची संख्या वाढल्याने प्राध्यापकांच्या कार्यभारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते परंतु शिकवण्या साठी पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्याने विद्यार्थ्यांनी देखील महाविद्यालयांकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करण्यात यावी! ------------------------------ समान कामाला समान वेतन देण्यात यावे.यासाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून गेली दहा वर्षापासून सातत्याने लढा दिला जात आहे परंतु शासन प्रत्येक वेळेस पद भरती बाबत चढ-ढकल करताना दिसून येते. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात मधील एक केसचा निकाल देताना कंत्राटी प्राध्यापकांना देखील समान कामाला समान वेतन द्यावे असा निर्णय देण्यात आला आहे या युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. कोणत्ताही नियम नसताना राज्यांमधील महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे सीएचबी धोरण आणून उच्च शिक्षितांची सरकारच्या माध्यमातून पिळवणूक केली जात आहे.राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरतीसाठी नकारघंटा असल्यामुळे उच्चशिक्षितमध्ये असंतोष असून याचाच परिणाम म्हणून आतापर्यंत २५ सीएचबी प्राध्यापकांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे. गेली अनेक वर्षापासून पूर्ण क्षमतेने प्राध्यापक भरती न केल्यामुळे अनेक प्राध्यापक दोन-तीन वर्षात सीएचबी मध्येच रिटायर होतील अशी परिस्थिती उद्भवून देखील प्राध्यापक भरतीकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजेच निर्लज्जपणाचा कळस राज्य शासनाने गाठला आहे. मागण्यांवरती संघर्ष समिती आक्रमक! ----------------------- संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून प्राध्यापक भरतीचा जीआर व इतर मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलन थांबवले जाणार नाही अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे. संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे आहेत. शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करणे,केंद्रशासन व युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशनच्या नियमानुसार समान कामाला समान वेतन देणे.(वर्षभराच्या नियुक्तीसह ८४ हजार रुपये महिन्याला वेतन), शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शंभर पद भरती करणे.दोन महिन्यापूर्वीच राज्याचे मुख्यमंत्री उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री व हाय पावर कमिटी यांनी एकत्रित बैठकीमध्ये ५०१२ प्राध्यापक भरती तसेच २९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तसेच विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीला मान्यता दिली असून भरतीचा जीआर न निघाल्यामुळे प्राध्यापक हातबल झालेले आहेत. चौकट -------- शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करणे ही शासनाची जबाबदारी असून आमच्यासारख्या उच्च शिक्षित प्राध्यापकांना वारंवार प्राध्यापक भरतीसाठी आंदोलन करावे लागत आहे ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. प्राध्यापकांनी भरतीसाठी आंदोलन सुरू केले की तेवढ्यापुरती संबंधित खात्यांमध्ये प्राध्यापक भरतीच्या फाईलची हालचाल सुरू होते व पुन्हा काही दिवसांमध्ये फाईल आहे त्यास टेबल वरती धुळखात पडलेली असते याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाने जबाब विचारून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी. ----- डॉ.प्रमोद तांबे (राज्य समन्वयक नेट-सेट पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य)