आष्टी (प्रतिनिधी)
महाराष्ट्र राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस सोयाबीन आणि इतर गळीत धान्य उत्पादकता वाढ आणि मूल्य साखळी विकास योजनेची घोषणा दि.११ मार्च २०२२ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.या योजनेमध्ये तात्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे आणि त्यांचे सहकारी यांनी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे.या सर्व प्रकरणाचा विशेष तपास यंत्रणेद्वारा तपास करण्याची मागणी आपण करणार आहोत.धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना कापूस, सोयाबीन,गळीत धान्य उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकास योजनेअंतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा खळबळजनक आरोप आ.सुरेश धस यांनी केला.
आष्टी येथील पत्रकार परिषदेमध्ये प्रसार माध्यम व पत्रकारांशी ते बोलत होते.
आ.सुरेश धस पुढे म्हणाले की,या योजनेसाठी
सन २०२२-२०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ या तीन वर्षासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली.त्यानुसार कृषी विभागाने विद्यापीठातील तज्ञांच्या सहकार्याने मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या. या योजनेमध्ये सोयाबीन व इतर गळीत धान्य आधारित पद्धतीला चालना देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे,उत्पादकता वाढवणे,सोयाबीन व इतर गळीत धान्य पिकांच्या मूल्य साखळीला चालना देणे,काढणीनंतर पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून साठवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे,दरातील चढ उतारापासून संरक्षण होण्यासाठी तारण योजनेची सुविधा उपलब्ध करून देणे अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते दि.२३ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कापूस पिकाच्या उत्पादकता वाढीसाठी २३८.८९ कोटी रुपये आणि आणि सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक वाढ मूल्य साखळी विकासासाठी २८१.९७ कोटी रुपयाची अशी एकूण ५२०.८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली परंतु तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मूळ बाबी बदलून खरेदीद्वारे भ्रष्टाचार करण्यासाठी दि.२७ डिसेंबर २०२४ रोजी कृषी विभागाचा अर्थसंकल्प आणि खर्च याबाबत चर्चा केली या बैठकीत त्यांच्या सहाय्यकांनी मूळ बाबींना बगल देऊन ज्ञानोरीया नॅनो डीएपी,डीएसएमएस इत्यादी खरेदी करायची बाबीवर चर्चा घडवून आणली ज्या बाबी सन २०२२-
२०२३ मध्ये या बाबींचा समावेश नव्हता कृषी मंत्री धनंजय मुंडे,वैभव पवार,खाजगी सचिव प्रशांत भामरे,कृषी आयुक्तालयातील संचालक विस्तार प्रशिक्षण दिलीप झेंडे,संतोष कराड उपसचिव यांच्या भ्रष्टाचार करण्याच्या कट कारस्थानातून मूळ बाबींमध्ये बदल करून डीबीटी योजनेतून सूट देऊन डिजिटल सॉईल मॉइश्चर सेंसर,नॅनो युरिया,नॅनो डीएपी व कापुस साठवणूक बॅग,गोगल गाईचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कीटकनाशक,मेटाल्डीहाईड,बॅटरी ऑपरेटेड फवारणी पंप खरेदी करण्या संदर्भात दि.६ एप्रिल २०२४ रोजी या बाबी बदलासाठी कृषीमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलण्यात आली.या बैठकीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या किंवा क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची कसलीही मागणी असताना वर उल्लेख केल्या बाबी खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दि.१२ मार्च २०२३ रोजी प्रस्ताव सादर केला आणि शासनाने दि.१२ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला.त्यामध्ये कापूस विकास योजनेत १७२.२३ कोटी रू.आणि सोयाबीन व इतर तेलबिया विकास अंतर्गत१७०.६ कोटी रु.मंजूर करण्यात आले.महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ,महाबीज,कृषी विद्यापीठे यांच्या मार्फत उत्पादित आणि विस्तार हस्तांतरण योजनेतून वगळण्याचे अनुषंगाने कृषी आणि विभाग मुंबई शासन निर्णय दि.१२ सप्टेबर २०१७ नुसार शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत.त्यानुसार वर उल्लेख केला बदल केलेल्या बाबी खरेदी करता येत नाहीत त्या शासन निर्णयाच्या अटी शर्ती मध्ये बसत नाहीत. महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण दि.१४ फेब्रुवारी २०२३, २०२४ या आर्थिक वर्षात दि.१५ फेब्रुवारी २०२४ नंतर कोणतेही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजूर देऊ नये असे नमूद केले आहे असा स्पष्ट उल्लेख असतानाही उपसचिव संतोष कराड यांनी शासनाचे पत्र दि.१६ मार्च २०२४ नुसार नॅनो युरिया,नॅनो डीएपी,कीटकनाशक,कापूस साठवणूक बॅग,बॅटरी संचलित फवारणी पंप या निविष्ठा घटकांचा पुरवठा व्हावा यासाठी सदरच्या निष्ठांसाठीचा निधी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ व तत्सम संस्थांना अग्रीम स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावा असे कळवले कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी निविष्ठा खरेदी प्रक्रियेत बदल करून एकूण महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळासाठी २६४.९३ कोटी रुपये आणि यंत्रमाग महामंडळाकरता ७७.२५ कोटी रुपये निधी अग्रीम मंजूर करताना कसलेही निकष पाळले नाहीत त्यामध्ये दि.२३/ २०१८ रोजी महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाला नॅनो युरिया साठी १२१ कोटी रुपये अग्रीम देण्यात आले. त्यामध्ये ११२ रुपये प्रति पॅक रुपये बाजारभाव असताना महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाने अंतिम केलेले दर २२० रुपये प्रति ५०० मि.ली.असे असल्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचाराची रक्कम २१.२६ कोटी एवढी आहे तसेच नॅनो डीएपी मध्ये ५६.७६ कोटी रुपये भ्रष्टाचाराची रक्कम आहे तसेच बॅटरी कम हातचलित स्प्रे पंप यामध्ये ४५.५३ कोटी रुपये भ्रष्टाचार आहे मेटाल्डीहाईड मध्ये १५.६८ कोटी रुपये असे १३९.२३ कोटी रू.चा भ्रष्टाचार झाला आहे. दि.३० मार्च २०२४ रोजी यंत्रमाग महामंडळाला दिलेली अग्रिम रक्कम ७७.२५ कोटी रू असून कापूस साठवणूक यासाठी बाजार भाव ५७७ रुपये प्रति बॅग सहा बेल्ट असलेली असा असताना यंत्रमाग ने अंतिम केलेले दर १२५० रु.प्रति बॅग ती ही एक बेल्ट असलेली त्यामुळे प्रतिबॅग ६७३ रु.ज्यादा खर्च झाला असून यामध्ये भ्रष्टाचाराचे रक्कम एकूण १८०.८३ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे नॅनो डीएपी आणि नॅनो युरियासाठी जादा दर देऊन विकत घेतले आहेत. मेटाल्डीहाईड हे कीटकनाशक सुद्धा ज्यादा दराने खरेदी केले आहे त्यामध्ये सुमारे ९३.७० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे कापूस साठवणूक बॅक करता प्रति बॅग १२५० रू ने टेंडर मंजूर केले ही बॅग निकृष्ट दर्जाची असून या बॅग खरेदीमध्ये ४१.५९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे.या संपूर्ण भ्रष्टाचारास विरोध केल्यामुळे तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार, प्रधान सचिव व्ही.राधा,कृषी आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम आणि रवींद्र विनवडे यांच्या तातडीने बदली करण्यात आल्या.त्यामुळे या संपूर्ण भ्रष्टाचारामध्येवर उल्लेख केलेले सर्व अधिकारी, महाव्यवस्थापक,उपमहाव्यवस्थापक आदि अधिकाऱ्यांनी आपसात केलेले संवाद तपासण्यासाठी तसेच ठेकेदार यांचे बरोबर केलेले वार्तालापाची माहिती घेण्यासाठी सर्वांच्या भ्रमणध्वनीचे, कार्यालयातील आणि वैयक्तिक भ्रमणध्वनीचे सीडीआर रिपोर्ट मागविण्यात यावेत.त्यांची नार्को टेस्ट करण्यात यावी अशीही मागणी आ.सुरेश धस यांनी केली आहे.
या भ्रष्टाचारि संदर्भात कृषी आयुक्त,कृषी सचिव,महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक,यंत्रमाग महामंडळ येथील कागदपत्रे मागवली आहेत.त्यांचा अभ्यास करून सीबीआय,ईडी,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुख्यमंत्री, राज्यपाल,केंद्रशासन यांच्याकडे सविस्तर पुराव्यासह तक्रार दाखल करणार असल्याचेही आ.सुरेश धस यांनी यावेळी सांगितले.धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना त्यांनी केलेल्या बदल्या आणि पदोन्नतीमध्येसुद्धा सुमारे १०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेला आहे.याची माहिती मागवून संबंधित यंत्रणेकडे सादर करणार आहे असेही आ.धस यांनी सांगितले.या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी कृषी विभागातील कृषी सहाय्यक ते कृषी अधिकारी,संचालक,विभागीय कृषी सहसंचालक,गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी,या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी घेण्यात येणाऱ्या रेटकार्ड चे जाहीर वाचन केले.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय किसान संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्यावतीने शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विभागाने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री आणि आजचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे दि.२५ मे २०२४ रोजी तक्रार करून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वस्तूंमध्ये लाभार्थ्यांवर अन्याय आणि लाभ,बँक खात्यावर जमा करण्यात यावा.परस्पर वस्तू खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार होऊन त्यात लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी करणे इत्यादी बाबी असल्यामुळे पंतप्रधानांनी देखील डीबीटीचा आग्रह केलेला आहे तरीही महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना वस्तू देणे प्रकार सुरू असल्यामुळे या सर्व वस्तू बाजारात स्वस्त दरात म्हणत असताना जास्त किमतीत विकत घेतल्याने निर्धारित रक्कम निश्चित असल्याने लाभार्थी शेतकरी संख्या कमी झालेली आहे हा अन्याय दूर करावा याबाबत श्री.दिलीप ठाकरे (प्रांत प्रचार प्रमुख भारतीय किसान संघ) श्री.रामराव गोमासे नागपूर (जिल्हा कार्यकर्ता) आणि श्री.नाना आखरे (भारती किसान संघ अखिल भारतीय कार्यकारीणी सदस्य) यांनी पत्र देऊन तक्रार केली असता हे पत्र कृषी आयुक्त कार्यालयामध्ये धनंजय मुंडे यांचे सहकारी वाल्मीक कराड यांनी हे पत्र फाडून फेकून दिले.मूळ पत्र गायब करण्यात आले आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आदेश पंतप्रधान मोदी देखील शिरसावंद्य मानतात परंतु वाल्मीक कराड यांची हे पत्र फाडण्यातून किती दहशत होती.हे दिसून येत असल्याचेही आ.सुरेश धस यांनी शेवटी सांगितले.
0 टिप्पण्या