सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांना दिला शरद पवार यांनी शब्द ............................. गावगाड्यांच्या मागण्या रास्त;मुख्यमंत्र्यांसमवेत सरपंच परिषदेच्या पदाधिका-यांची बैठक घेऊ -----शरद पवार

पुणे (प्रतिनिधी) सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रने सरकारला गावगाड्यांच्या रास्त असणाऱ्या अनेक मागण्यांचे निवेदनने दिले मात्र सरकार ग्रामीण भागातील प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील सरपंचानी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन निवेदन दिले व आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातुन आंदोलनाची सुरुवात करत सरपंच परिषदेला राज्य कार्यकारिणीने राज्यातील सर्व पक्षप्रमुखांच्या भेटी घेण्याचे ठरवत त्यांच्याकडे मागण्या सोडता सरकारकडे आपण आग्रह धरावा अशी मागणी केली.त्याचाच भाग म्हणून पुणे येथे मोदीबाग येथे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली ३५ पदाधिका-यांनी शरद पवार यांच्यासमोर गा-हाणे मांडले. यानंतर पवारांनी आपण केलेल्या मागण्या रास्त आहेत.लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सरपंच परिषदेची बैठक लावु आणि तेथे मी स्वतः व ग्रामविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहु असेही शरद पवार यांनी शब्द दिला.यावेळी सरपंच परिषदेच्या कार्याचाही यावेळी पवार यांनी कौतुक केले. ग्रामविकासाच्या मागणीसाठी राज्यातील सरपंच आक्रमक झाले आहेत.सरपंच परिषद मुंबई घेणार विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भेटी..... सरपंचांच्या समस्या,ग्रामपंचायतचे प्रश्न,ग्रामविकासाच्या अडचणी सोडवणुकीसाठी सातत्याने चर्चा,निवेदने,आंदोलने अशा सनदशिल मार्गाने मांडलेल्या मागण्या,समस्या,प्रश्न आजपर्यत सोडविले नाहीत.याकडे शासकीय पातळीवर अक्षम्य दुर्लक्ष झाले असल्यामुळे राज्यातील सरपंच आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षातील जाणकार नेते मंडळी व पक्षप्रमुखांना भेटण्याची लक्षवेधी भूमिका सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रकडून घेतली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार,प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची नुकतीच मुंबई येथे भेट घेऊन परिषदेची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी केलेल्या चर्चे नुसार मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर लवकरच पत्रव्यवहार व उच्चस्तरीय बैठक घेऊन हे प्रश्न,अडचणी व समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन ज्येष्ठ नेते शरद पवार व जयंत पाटील यांनी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश सरचिटणीस राजाराम पोतनीस, आबासाहेब सोनवणे,संजय जगदाळे,आनंद जाधव,शत्रुघ्न धनवडे ,संजय शेलार,समाधान पोफळे अंबादास गुजर अरुण जी. डी. टेमगिरी ,सौ. जोशना पाटील या पदाधिकाऱ्यांच्या राज्यस्तरीय शिष्टमंडळास दिले असले बद्दलची माहिती,जिल्हा समन्वयक अँड. दयानंद पाटील नंद्याळकर यांनी माहिती पत्रका द्वारे दिली.यावेळी सरपंच,उपसरपंच,सदस्य यांचे रुपये १० हजारा पर्यंत मानधन वाढ, पेन्शन, मोफत एसटी सेवा, मंत्रालय कायम प्रवेश पास ,मुंबईत सरपंच भवन, जि. प./ पं.स. मध्ये सुसज्य सरपंच कक्ष ,१५ लाखाच्या आतील विकास कामांचा मक्ता ग्रामपंचायतना द्यावा, ग्रामपंचायत साठीआपत्कालीन व राखीव निधीसाठी १० लाख तरतूद , ग्रामीण आवास योजनेस घर बांधणीस २.५० लाख मिळावे या प्रमुख वअशा अनेक प्रलंबित मागण्याकरिता यावेळी प्रामुख्याने चर्चा करण्यात आली. सरपंच परिषदेच्या मागण्या पुढील प्रमाणे ..... नवी मुंबई येथे सर्व सुविधा युक्त सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी व यापुर्वी नवी मुंबईत बांधलेले जुने ग्रामविकास भवन जे विविध कार्यालयासाठी दिले आहे ते तात्काळ सरपंच बांधवांना उपलब्ध करून द्यावे,आपले सरकार सेवा केंद्र ज्या कंपनी मार्फत चालविले जाते यातुन मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत चे आर्थीक शोषण होत आहे ते तात्काळ थांबविण्यात यावे, दुष्काळ,पूरटंचाई, रोगराई, महामारी संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १० लाखापर्यत आरक्षीत निधीची तरतुद करावी. खेडेगावात रोज ज्या कर्मचाऱ्यांशी शेतकरी, ग्रामस्थ यांचा सबंध येतो ते ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी,लाईनमन यांना एकच गाव देण्यात यावे. घरकुलबाबत शहरात आणि खेड्यात वेगवेगळी रक्कम लाभार्थीना दिली जाते ती समान करण्यात यावी, सरपंच, उपसरपंच यांना एस. टी. (बस) प्रवास मोफत करण्यात यावा, ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा.वित्त आयोगाचा उपलब्ध निधी केवळ विकास आणि पायाभुत सुविधा यावर खर्च करण्यात यावा.सरपंचांना दरमहा सरसकट दहा हजार रूपये आणि उपसरंपच यांना तीन हजार तसेच सदस्यांनाही मानधन सुरू करण्यात यावे., सरपंचाना ओळखपत्रा अधारे मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा.११. जिल्हा विकास व नियोजन समिती आणि तालुका जिल्हायातील शासकीय कमीटी सरपंच प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा, प्रत्येक जिल्हा परिषद व प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये सरपंच कक्ष असावा., सरंपच परिषदेने गेल्या वर्षी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेउन पाच हजारापेक्षा अधिक गावात हा कार्यक्रम लोकसहभागातून राबविला त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला मात्र देशी झाडे उपलब्ध होत नाहीत ही बाब लक्षात घेता पुर्वीप्रमाणे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शेतकरी, सेवाभावी संस्था, ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने रोपवाटीका (नर्सरी) तयार कराव्यात व त्यात देशी झाडांच्या रोपांची निर्मिती करावी. मागासवर्गीय निधीचा लाभ देतांना ६४०० उत्पन्न मर्यादा अट ठेवल्याने १० टक्के निधीचा लाभ देता येत नाही ती अट शिथील करावी, पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येक महिन्यातुन एकदा तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्या समवेत सरंपच, उपसरपंच यांची मिटींग व्हावी, प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक तरी सरपंच प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घेण्यात यावा, अनेक गावात पंचवीस पंधराच्या निधीतुन कामे झाली मात्र या कामाची बीले दिली गेली नाहीत आता २५/१५ चा निधी शिफारशीवर दिला जातो ते बंद करून गावच्या गरजेनुसार व लोकसंख्येनुसार तो देण्यात यावा, सातारा तालुक्यातील उरमोडी धरणा जवळील पाच ग्रामपंचायती कातबडी बु. लुमनेखोल, नित्रळ, बनघर,कातरळ या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होतात मात्र या ग्रामपंचायतीचे खाते शासनाने १४ मे रोजी परिपत्रक काढुन बंद केले असल्याने त्यांना कोणताही शासकीय निधी गेल्या अनेक वर्षा पासुन मिळत नाही ही गंभीर बाब असल्याने या ग्रामपंचातीचे खाते त्वरीत सुरू करावेत, ग्रामपंचायतस्तरावर काम करत असतांना वाढत्या लोकसंख्येमुळे सध्या गावात उपलब्ध असणारे गावठाण कमी पडत आहे जागेच्या वाटणीवरून गावात वाद वाढत आहेत गोरगरीबांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येत नाही त्यामुळे गावातील गायरान जमीन ही गावठाणवाढीसाठी देण्यात यावी तसेच गावच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुध्दा ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी, सरपंच बांधवांना यशदा पुणे यांच्यामार्फत देण्यात येणारे प्रशिक्षण संबंधीत जिल्ह्यात देण्यात यावे ते अनेक ठिकाणी अन्य जिल्हयात देण्यात येत असल्याने महिला सरपंच यांना ते अडचणीचे ठरत आहे त्यामुळे हे प्रशिक्षण जिल्ह्यातच देण्यात यावे, नुकतेच हरियाणा राज्य सरकारने मा. सरपंचांना पेन्शन योजना लागू केली आहे त्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा सरपंचांना पेन्शन योजना सुरू करावी, १५ लक्ष रुपयाचे काम करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतला पुन्हा पूर्ववत करावेत वरील मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आपण सरकार दरबारी पाठपुरावा करावा या मागण्या आहेत.या शिष्टमंडळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरपंच अभिजीत पाटील,युवराज पाटील,लखन पाटील,संदीप कांबळे,पंढरीनाथ भोपळे,जी. डी.गुरव,शिवाजी कांबळे (करवीर ),बी.एम.पाटील (भडगावकर) शिवाजी पाटील (कासारी) जयसिंग पाटील ( सोनगे ) आदींचा समावेश होता. प्रदेश सरचिटणीस राजाराम पोतनीस, राज्यविश्वस्त तथा कोषाध्यक्ष आनंद जाधव,कोअर कमिटी प्रमुख आबासाहेब सोनवणे,राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संजय बापू जगदाळे राज्य कोअर कमिटी सदस्य जे. डी. टेमगिरे, अरुणभाऊ कापसे, संजय शेलार, शत्रुघन धनवडे,अंबादास गुजर,गोविंद गायकवाड, ऍड दयानंद पाटील,अभिजीत पाटील , युवराज पाटील,लखन पाटील, संदीप कांबळे,पंढरीनाथ भोपळे, जी.डी.गुरव,शिवाजी कांबळे (करवीर ),बी.एम. पाटील (भडगावकर) शिवाजी पाटील (कासारी) जयसिंग पाटील ( सोनगे ) आदिचा समावेश होता.