दोन वर्षाचे १५ व्या.वित्तआयोगातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील २० टक्के कपात केलेले अनुदान ग्रामपंचायतस्तरावर वर्ग करावे ................... सरपंच परिषदेची मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्याकडे मागणी

आष्टी (प्रतिनिधी) सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र या संघटनेचे जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष तथा रावेर तालुक्यातील अटवाडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच गणेश ज्ञानेश्वर महाजन यांनी संघटनेकडे पत्र दि.२४ मे २०२४ या संदर्भीय पत्राव्दारे मागणी केल्यावरुन मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवरील पदाधिकारी यांचा कार्यकाल संपला आहे.सर्व ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.केंद्र शासनाकडून १५ व्या.वित्त आयोग निधीमधून ग्रामपंचायतींना ग्रामीण भागातील आरोग्य, शिक्षण यासारख्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी निधी दिला जातो.त्यातील महाराष्ट्र राज्यामध्ये या १५ व्या. वित्तआयोग निधीमधील जिल्हा परिषद १० टक्के आणि पंचायत समितीस्तरावर १० टक्के असा एकूण २० टक्के निधी राज्यस्तरावर कपात करण्यात आलेला आहे परंतु अद्यापही हा निधी विकास कामांसाठी वर्ग करण्यात आलेल्या नाही त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत अशा प्रकारची भावना सर्व ग्रा.पं.सरपंच यांच्याकडून व्यक्त होत आहे.त्यानुसार राज्यस्तरावर आणि केंद्र शासनस्तरावर या महत्त्वपूर्ण विषयावर पाठपुरावा करून हा निधी राज्यातील ग्रामपंचायतींना मिळेल यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.सन २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षाचे १५ व्या.वित्त आयोगातील जिल्हा परिषद १० टक्के आणि पंचायत समिती स्तरावरील १० टक्के असे एकूण २० टक्के कपात केलेले अनुदान ग्रामपंचायत स्तरावर वर्ग करावे अशी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी लेखी पत्रानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार,ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीश महाजन,केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ना.गिरिराज सिंह,ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्लीचे सचिव शैलेसकुमार सिंह यांंच्याकडे मागणी केली आहे.