zunjarvarta

आष्टी (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग ६ ते ८ या वर्गांवर २०१४ मध्ये नियुक्ती दिलेल्या पदवीधर शिक्षकांना देण्यात आलेली वेतोन्नत वेतनश्रेणी रद्द करून त्यांना सहशिक्षक वेतनश्रेणी लागू करत मागील ज्यादा वेतन वसुली करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १० जुन २०२२ रोजी काढला होता.या आदेशाविरोधात पदवीधर शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.दीड वर्षे चाललेल्या या याचिकांवर मा.न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि वाय.खोब्रागडे या द्वीस्तरीय खंडपीठाने काल अंतीम निकाल देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा पदवीधर वेतनश्रेणी काढून घेणारा आदेश रद्द करून १० जुन २०२२ पुर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश पारित केला आहे.सर्वच पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करता येईल का यासाठी शासनाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल देवून शासनाने त्यावर मे २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती साठी राज्यातील पदवीधर शिक्षकांसाठी ८ वर्षांपासून लढा लढणारे शिक्षक नेते व याचिकाकर्ते शिवाजी खुडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की,बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाल्या नंतर शाळांचा आकृतीबंध व शिक्षक प्रमाण यामध्ये बदल झाला आहे.यामुळे अगोदरच्या धोरणाला अनुरूप असलेले शाळा व शिक्षक आकृतीबंधाचे शासन निर्णय शासनाने अधिक्रमित केले.जुन २०१४ मध्ये आरटीई ला अनुसरुन व शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा परिषदेने वर्ग ६ ते ८ साठी प्रशिक्षित शिक्षकांमधून,प्रशिक्षित प्राथमिक पदवीधर शिक्षक पदी,समुपदेशन प्रक्रियेद्वारे नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेने नियुक्ती आदेशाद्वारेच,६ व्या.वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणी नुसार या पदाला देय असलेली प्रचलित वेतनश्रेणी लागू करून,शिक्षकांची वेतोन्नती केलेली आहे.आरटीई मधील नियमांना,सेवा हक्काला अनुसरून आणि नैसर्गिक दृष्ट्या देखील ही वेतनश्रेणी देणे योग्य आहे.परंतू तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांच्या संकुचित मानसिकतेतून जानेवारी २०१६ मध्ये एक बैठक त्यांच्या दालनात पार पडली आणि आरटीईला डावलणारे, अनैसर्गिक पत्र सचिवांनी निर्गमित करून हा वेतनश्रेणी प्रश्न राज्यात प्रथम निर्माण करण्यात आला.येथूनच या अन्याया विरोधात आमचा लढा सुरु झाला. या पत्राला अनुसरूनच १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी एका शासन परिपत्रकाद्वारे शालेय शिक्षण विभागाने एक तृतियांश प्रशिक्षीत प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना विषय सेवाज्येष्ठतेने वेतनश्रेणी लागू करण्याचा आदेश निर्गमित केला.खरे पाहता हे एक तृतीयांश प्रमाण हे तत्कालीन शिक्षण विभागाला पडलेले स्वप्न आहे कारण या प्रमाण निश्चितीला कोणताही न्यायिक आधार नाही. उलट आरटीई मधील नियमांना,समान काम समान वेतन यासह सेवा हक्काला आणि नैसर्गीक न्यायाला हे डावलनारे आहे. परिपत्रकाला अनुसरुन पालघर,जालना, संभाजीनगर सह अनेक जिल्हात दिलेली वेतनश्रेणी रद्द करण्यात आली.या विरोधात न्यायालयीन याचिका दाखल झाल्या. बीड जिल्हा परिषदेने देखील १७ डिसेंबर २०१७ रोजी कोणतीही कल्पना न देता अचानक दिलेले पद आणि वेतोन्नती रद्द करण्याचा आदेश काढला.या विरोधात आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि दुसऱ्याच सुनावणी मध्ये न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला. दोनच महिन्यात जिल्हा परिषदेला स्वतःचा आदेश रद्द करावा लागला.यानंतर सर्व पदवीधर शिक्षकांची सुनावणी मार्च २०१८ मध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये घेण्यात आली.आम्ही सुनावणीमध्ये सादर केलेल्या म्हणण्याविषयी पुढे जिल्हा परिषदेने काहीच कळविले नाही.या परिपत्रकाविरोधात शासन पातळीवर आमचा पाठपूरावा चालूच होता. अनेक जिल्हा परिषदा व नगरपालिका वेगवेगळा निर्णय घेत होते.यातच बीड जिल्हा परिषदेने अचानक चार वर्षानंतर २२ एप्रील २०२२ रोजी पुनश्च सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आमच्या न्यायिक म्हणण्याला उत्तर नसल्याने,आम्हाला पुन्हा २९ एप्रिल २०२२ रोजी मान.सीईओ यांच्या दालनात बैठकीसाठी बोलाविले.त्यावेळी देखील आपण आमचे पद व वेतनश्रेणी रद्द करू शकत नाहीत.असे केल्यास हे आरटीई कायदा व सेवा हक्का विरोधी होईल हे सहपुरावा दाखवून दिले.जिल्हा परिषद याविषयी शालेय शिक्षण विभागाकडे देखील मार्गदर्शनासाठी विचारणा करत असताना आणि आम्ही देखिल मंत्रालयीन पाठपूरावा करत असताना,अचानक १० जून २०२२ रोजी मान.सीईओ यांनी,पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी काढून घेत,मागील ८ वर्षांची ज्यादा वेतन वसुली करण्याचा आदेश काढला.या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितली व पहिल्याच सुनावणी मध्ये न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली.पुढे झालेल्या अनेक सुनावणी दरम्यान शासनाने आपले म्हणने सादर करण्यास पाचवेळा मुदत वाढवून घेतली.अखेरीस काल न्यायालयाने यावर अंतीम निर्णय देत १० जुन २०२२ चा मान.सीईओ यांचा वेतनश्रेणी काढून घेण्याचा आदेश रद्द करून,त्याअगोदरची स्थिती कायम ठेवली आहे. यातच २७ जुन २०२२ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करून त्यांना तीन महीन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.या विषयावर पहिल्यापासून काम करत असल्याने समीतीने आम्हाला बैठकीला बोलवावे ही विनंती केली.ही शासकीय समिती असल्याने शक्य नसल्याचे कळताच आम्ही ४ ऑगस्ट २०२२ रोजी समितीच्या कार्यकक्षेत असलेल्या सर्व मुद्यांना अनुसरण सविस्तर म्हणणे असलेला लेखी अहवाल,सर्व समिती सदस्यांकडे पोहच केला आहे.त्यानंतर देखील सर्व पाठपुरावा केला आहे.त्याला ही यश येत आहे.या लढ्यात आगोदर पासूनच आपल्याला ठाम विश्वास आहे की सर्व पदवीधर शिक्षकांना हक्काची वेतनश्रेणी सरसकट लागु करणे न्यायिक आहे.मागील ९ वर्षात बीड जिल्हामध्ये १४५० पदवीधर शिक्षकांना ती टिकवण्यात आम्हाला यश आले आहे. मंत्रालयीन पातळीवर आणि अभ्यास समितीकडे केलेल्या पाठपुराव्यानुसार पुर्ण खात्री आहे की, राज्यातील ३८ हजारांवरील प्रशिक्षीत प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करण्यात देखील आम्हाला यश येईल.राज्यातील सर्व पदवीधर शिक्षकांनी या लढ्यात आणखी जोमाने साथ द्यावी असेही शिवाजी खुडे यांनी सांगीतले.