आष्टीत खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी जनआक्रोश मोर्चाच्या तयारीसाठी बैठक संपन्न.

आष्टी तहसील कार्यालयाच्या आवारामध्ये आज गुरुवार दि.१९ ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्हा तलाठी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष परमेश्वर राख यांच्या अध्यक्षतेखाली खाजगीकरण विरोधी भव्य जन आक्रोश मोर्चाच्या तयारीसाठी तसेच जनजागरण करण्यासाठी विशेष बैठक संपन्न झाली.या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटनेचे सचिव इंद्रकांत शेंदुरकर,मध्यवर्ती संघटनेचे सचिव ठोसर,बीड जिल्हा तलाठी संघटनेचे सदस्य पांडुरंग माढेकर,बीड तालूका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष आंधळे,आष्टी तालुका तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष शरद शिंदे,आष्टी तालुका ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष नवनाथ लोंढे,ग्रामसेवक संघटनेचे सचिव गोवर्धन सायंबर,आष्टीचे तहसिलचे नायब तहसीलदार धावणे,तलाठी अनिल पवने,राजकुमार आचार्य,बाळासाहेब बणगे,शरद पाटील,सोनल गायकवाड,अशोक सुडाके,जगदीश कागदे,कार्यालयातील कर्मचारी मुगाजी सुळ,दिलीप गालफाडे,जाधव मॅडम,वीर मॅडम ,बांगर मॅडम,शिपाई मीराबाई नजन कोतवाल सह आदी कर्मचारी उपस्थित होते. खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी कामगार कर्मचारी शेतकरी युवक विद्यार्थी नागरी समिती बीड यांंच्या वतीने खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी भव्य जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन रविवार दि.२२ आक्टोबर २०२३रोजी बीडचे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १० वा.मोर्चा निघणार आहे. या मोर्चाची तयारी वा जनजागरण करण्यासाठी आष्टीत ही बैठक झाली.या मोर्चात मोठ्यासंख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.शेतकरी,कामगार, कर्मचारी,शिक्षक,युवक,विद्यार्थी या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटदारांकडून'कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती,सरकारी शाळा'दत्तक योजना आणि'समूह शाळा'चे शासनादेश निर्गमित केले आहेत.यामुळे सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून दुर्बलांना शिक्षणाचे दरवाजे बंद होणार आहेत.महाराष्ट्र प्रगत आणि पुरोगामी आहे.शिव-फुले-शाहू- आंबेडकर या महापुरुषांच्या महान वारसामुळे शिवछत्रपतींनी मानवी इतिहासात प्रथमच 'रयतेचे राज्य'स्थापन केले.फुले-शाहू- आंबेडकर यांनी रयतेच्या दुःखाचे कारण 'अज्ञान'असल्याने सर्वासाठी शिक्षणाचे दरवाजे उघडले.कर्मवीर भाऊराव पाटील,डॉ.पंजाबराव देशमुख,कर्मवीर मामासाहेब जगदाळे, समाजसुधारक बलभीमराव कदम,शिक्षणमहर्षी बापूजी साळुंखे यांनी'शेवटच्या माणसापर्यंत शिक्षण पोहोचविण्यासाठी जीवाचे रान केले.यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या दृष्ट्या नेत्याने'दानावर'चालणा-या शैक्षणिक संस्थांना'राजाश्रय' देत शिक्षण प्रसार वेगाने घडवून आणला परंतु विद्यमान सरकारने हे धोरण'उलटे फिरवले' आहे. सर्वसामान्यांना शिक्षणाची दारे बंद करून'अज्ञानाच्या अंधारगुहेत ढकलून 'गुलामीच्या'साखळ्यात बांधून टाकण्याच्या दिशेने ही वाटचाल आहे.त्यामुळे शिक्षणाचे खाजगीकरण कंपनीकरण आणि कंत्राटीकरणा विरोधात एकीची वज्रमुठ आवळून हे धोरण आपणांस परतवून लावावेच लागेल. शिक्षण,आरोग्य याशिवाय सरकारच्या पोलीस खात्यासहीत सर्वच खात्यात खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे धोरण राक्षसीपध्दतीने राबविण्यात येत असल्यामुळे आणि खाजगी कंपन्यांना नफेखोरीसाठी दरवाजे खुले केल्यामुळे महाराष्ट्रातील पात्र असणारे तरुण आणि त्यांचे कुटूंबीय उध्वस्त होत आहे म्हणून आपले आणि आपल्या भावी पिढ्यांचे भवितव्य वाचविण्यासाठी हे शासनादेश रद्द करण्यास आपणांस सरकारला भाग पाडावेच लागेल. मराठवाडा दुष्काळाच्या भयाण सावटाखाली आहे.शेतीमालास किफायतशीर भाव नाहीत.बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही. शासकीय नोकरीत जाता येईल या आशेने वयाच्या २५ ते ३० वयापर्यंत प्रचंड मेहनत करणा-या युवकांचे स्वप्न उद्धवस्त झाले आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या या सर्व निर्णयामुळे राज्यातील कामगार,कर्मचारी,

शेतकरी,युवक,विद्यार्थी या सर्व घटकांमधे प्रचंड नाराजी व असंतोष निर्माण झाला आहे,तो प्रकट करण्यासाठी खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी कामगार कर्मचारी शेतकरी युवक विद्यार्थी नागरी समितीने दि. २२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या मोर्चात सहभागी व्हावे असे संयोजकांनी बैठकीत म्हटले आहे.या बैठकीत संचलन मंडळ अधिकारी पांडुरंग माढेकर यांनी तर आभार ग्रामविकास अधिकारी त्रिबंक मुळीक यांनी मानले.