महाराष्ट्रात सरपंच परिषद मुंबई,रयत क्रांक्ती संघटना,शेतकरी,उस वाहतुकदार यांच्याकडून विविध मागण्यासाठी सोमवार दि. २२ मे २०२३ रोजी कराड ते सातारा पदयात्रा आणि सातारा ते मुंबई मंत्रालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी दिली.
आष्टी येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.यावेळी परिषदेचे तालुकाध्यक्ष सुधीर पठाडे ,सरपंच पोपटराव गोंडे आदि उपस्थित होते.
प्रदेशाध्यक्ष काकडे म्हणाले की,आम्ही राज्यातील सरपंच परिषद,रयत क्रांती संघटना, शेतकरी आणि उस वाहतूकदार यांच्या काही मागण्या करत आहोत. त्या तातडीने मान्य होणे गरजेचे आहे.स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पुर्ण झाली परंतु अनेक शेतकरी विरोधी कायदे आस्तित्वात आहेत.त्यामुळे शेती विकासाला आणि शेतक-यांच्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत आहे.त्यामुळे गावगाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षामध्ये तरी शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य द्यावे कारण आजही कृषी प्रधान भारतामध्ये ६० टक्के शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहेत. याच व्यावसायातून जवळपास ५० टक्के रोजगार निर्मितीसुध्दा होत आहे.गावगाडा चालविताना ग्रामपंचायतीना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत.गावचा विकास होण्यापेक्षा अनेक गावे बकाल बनत चालली आहेत.ही बाब लक्षात घेता सरपंच परिषदेने अनेकवेळा निवेदने देऊन त्यात काही मागण्या केल्या मात्र त्यावर काहीच निर्णय झाले नाहीत. त्यामुळे आम्ही सरपंच परिषद मुंबई, महाराष्ट्र रयत क्रांती संघटना आणि राज्य उस वाहतूक संघटना एकत्रीतपणे खालील मागण्या करीत आहोत.त्याचा गार्भीयाने विचार करून सदर मागण्या मान्य कराव्यात असे सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी सांगितले.सरपंच परिषदेच्या प्रमुख मागण्या - नवी मुंबई येथे सर्व सुविधा युक्त सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी व यापुर्वी नवी मुंबईत बांधलेले जुने सरपंच भवन जे विविध कार्यालयासाठी दिले आहे ते तात्काळ सरपंच बांधवांना उपलब्ध करून देणे.आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारीत आकृतीबंधात ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यात यावे. दुष्काळ, पूरटंचाई, रोगराई महामारी संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १० लाखापर्यंत आरक्षीत निधीची तरतुद करावी.खेडेगावात रोज ज्या कर्मचान्यांशी शेतकरी ग्रामस्थ यांचा सबंध येतो तेवक, तलाठी,लाईनमन यांना एकच गाय देण्यात यावे.घरकुलात शहरात आणि वेगवेगळी रकम लाभार्थीना दिली जाते ती समान करण्यात यावी.सरपंच,उपसरपंच यांना एस.टी.(बस) प्रवास मोफत करण्यात यावा,ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थानिवणुकीतस सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा. ती आयोगाचा उपलब्ध निधी केवळ विकास आणि पायाभूत सुविधा यावर खर्च करण्यात यावा.सरपंचांना दरमहा सरसकट दहा हजार रूपये आणि उपसरंपच यांना तीन हजार तसेच सदस्यांनाही मानधन सुरू करण्यात यावे.सरपंचाना ओळखपत्राअधारे मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा.जिल्हा विकास व नियोजन समिती आणि तालुका जिल्हायातील शासकीय कमीटी सरपंच प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा.प्रत्येक जिल्हा परिषद व प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये सरपंच कक्ष असावा.सरपंच परिषदेने गेल्या वर्षी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेउन पाच हजारापेक्षा अधिक गावात हा कार्यक्रम लोकसहभागातून राबविला त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला मात्र देशी झाडे उपलब्ध होत नाहीत ही बाब लक्षात घेता पुर्वीप्रमाणे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शेतकरी,सेवाभावी संस्था, ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने रोपवाटीका (नर्सरी) तयार कराव्यात व त्यात देशी झाडांच्या रोपांची निर्मिती करावी. मागासवर्गीय निधीचा लाभ देतांना ६४०० उत्पन्न मर्यादा अट ठेवल्याने १० टक्के निधीचा लाभ देता येत नाही ती अट शिथील करावी.पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येक महिन्यातुन एकदा तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्या समवेत सरंपच उपसरपंच यांची मिटींग व्हावी. प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक तरी सरपंच प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घेण्यात यावा. अनेक गावात पंचवीस पंधराच्या निधीतुन कामे झाली मात्र या कामाची बीले दिली गेली नाहीत.आता सातारा तालुक्यातील उरमोडी धरणा जवळील पाच ग्रामपंचायती कालवडी बु. लुमनेखोल, नित्रळ, बनघर, पंचवीस पंधराचा निधी शिफारशींवर दिला जातो ते बंद करून गावच्या गरजेनुसार व लोकसंख्येनुसार तो देण्यात यावा कातरळ या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होतात मात्र या ग्रामपंचायतीचे खाते शासनाने द.१४ मे २०२१० रोजी परिपत्रक काढून बंद केले असल्याने त्यांना कोणताही शासकीय निधी गेल्या ११ वर्षापासुन मिळत नाही ही गंभीर बाब असल्याने या ग्रामपंचातीचे खाते त्वरीत सुरू करावेत.कमी पडत आहे जागेच्या वाटणीवरून गावात वाद वाढत आहेत गोरगरीबांना घरकुल योजनेचा लाभ देता येत नाही त्यामुळे गावातील गायरान जमीन ही गावठाणवाढीसाठी देण्यात यावी तसेच गावच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुध्दा ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी.सरपंच बांधवांना यशदा पुणे यांच्यामार्फत देण्यात येणारे प्रशिक्षण संबंधीत जिल्ह्यात देण्यात यावे ते अनेक ठिकाणी अन्य जिल्हयात देण्यात येत असल्याने महिला सरपंच उपस्थित राहत नाहीत. वरील सर्व बाबींचा सहानुभतीपुर्वक विचार व्हावा ही रयत क्रांती संघटना व उस वाहतूक संघटना यांनी काही मागण्या आपल्याकडे केल्या आहेत. या तीनही संघटनेच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार न केल्यास सरपंच परिषद,स्वत क्रांती संघटना व उस वाहतुक संघटना ही राज्यातील सरपंच,उपसरपंच, सदस्य आणि शेतकऱ्यांना घेउन सोमवार दि. २२ मे २०२३ रोजी कराड ते सातारा पदयात्रा करणार आहोत. कराड ते सातारा पदयात्रा आणि सातारा ते मुंबई मंत्रालयावर मोर्चा करणार आहेत असेही प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या