मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून 'घटनात्मक चौकट' उध्वस्त करण्याचा डाव ! ........................... जनआक्रोश यात्रेत प्रा.लक्ष्मण हाके यांचा घणाघात

आष्टी (प्रतिनिधी) 'जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षण आंदोलन हे घटनाबाह्य आणि बेकायदा असून या आंदोलनाच्या माध्यमातून घटनात्मक चौकट उध्वस्त करण्याचा डाव आहे!' अशी घणाघाती टीका ओबीसी आरक्षण बचाव जन आक्रोश यात्रेमध्ये प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी केली. ओबीसी आरक्षण बचाव जन आक्रोश यात्रेमध्ये आष्टी येथे पत्रकारांशी संविधानिक पद्धतीने आरक्षण मागण्याची एक पद्धत असते, त्या अनुषंगाने अत्यंत घटनात्मक चौकटीत राहून कशाप्रकारे आरक्षण घेण्याची पद्धत आहे याचे विस्तृत विवेचन त्यांनी अनेक उदाहरणांच्या माध्यमातून पत्रकारांशी संवाद साधताना अभ्यासपूर्ण मांडणी करताना केले. आष्टी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी दिपक भुजबळ,संदीप गावडे हे उपस्थित होते. प्रा.हाके पुढे म्हणाले,महाराष्ट्रात चारशे पेक्षा जास्त जाती ओबीसी समजामध्ये मोडतात.जरांगे यांच्याकडून ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी केली जात आहे. राज्यातील प्रस्थापितांनी मनोज जरांगेना समोर केले आहे. संविधानात आरक्षणाचे धोरण ठरलेले असून दुय्यम वागणूक मिळालेल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आरक्षण लागू केले आहे.संभाजीनगर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती बी.एच.मर्लापल्ले यांनी सांगितले आहे की, कुणबी आणि मराठा एक म्हणणे म्हणजे सामाजिक मूर्खपणा आहे.यासाठीच ओबीसी आरक्षण बचाओ जन आक्रोश यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रात घेऊन जाणार असून ओबीसी समाजाची जागरूकता करण्यासाठी या यात्रेचे आयोजन केले असल्याचे सांगीतले. यावेळी तालुक्यातील ओबीसी नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते. पुढे बोलताना प्रा. लक्ष्मण हाके म्हणाले की,मनोज जरांगे यांच उपोषण बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असून आंदोलनाच्या माध्यमातून घटनात्मक चौकट उध्वस्त करण्याचा डाव आहे.आरक्षण मागणारा लाजिरवाणा, शोषित असतो, बघून घेईन म्हणणारा तसेच मुख्यमंत्री व शासन व्यवस्था वेठीस धरणारा मागास असू शकतो का ? असा प्रश्न हाके यांनी उपस्थित केला. सरकार सत्यापासून दूर पळालं तर जरांगे नावाचं भूत तुमच्या मानगुटीवर बसेल.तुमचा घात करेल व तोंड काळ करण्याची वेळ तुमच्यावर येईल अशी जहरी टीका प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी बोलताना केली.यामुळेच गावगाड्यातील ओबीसी,अठरा पगड जाती जाग्या होऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. छोटे-छोटे समाज एकत्र झाली तर राजकारण विसरून जायची वेळ राज्यकर्त्यांवर येईल असेही हाके यांनी सांगितले.जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून पंचायत राज मधील ओबीसींच प्रतिनिधित्व संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.आंदोलनकर्ते आमदारकी,खासदारकी व मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधित्व टक्केवारीवर बोलायला तयार नाहीत. यशवंतराव चव्हाण पासून आज पर्यंत हेच मेरीट सेट आहे.यामुळे ही लढाई आरक्षण गरजवंतांची नसून वर्चस्वासाठीची आहे अशी टीका प्रा.हाके यांनी केली.राज्यात मराठा समाज हा शासक,पाटील, मालक, जागीरदार, वतनदार,आमदार, खासदार व कारखानदार आहे.संविधानात सामाजिक अपंग असणाऱ्या समाजाला आरक्षणाची मुभा दिलेली आहे. मराठा समाज आरक्षणाच्या निकषात बसत नाही.ओबीसी विरोधात षडयंत्र करण्यात मराठा आमदार,खासदार व नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप प्रा.हाके यांनी यावेळी केला.सन १९९४ व २०२४ हे ओबीसीच्या इतिहासातील सुवर्ण पान आहेत. ओबीसी आरक्षण बचाव व जन आक्रोश यात्रेला महाराष्ट्रात भरपूर प्रतिसाद मिळत असून " नवे पर्व ओबीसी सर्व " हीच घोषणा यानिमित्ताने दिली जात आहे.ओबीसी आरक्षणाची लढाई फार मोठी आहे.ही सुरुवात असून आम्ही ओबीसींच्या हक्क,अधिकार, स्वातंत्र्य, न्यायाची, स्वाभिमानाची व संविधानाला अपेक्षित असलेली लढाई लढू आणि फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र काय आहे ? हे येणाऱ्या काळात दाखवून देऊ असा इशारा देखील प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी बोलताना दिला. चौकटी --------- *जरांगेंची ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी!'* --------------------------- मनोज जरांगे यांच्या अत्यंत चुकीच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना प्रा. हाके यांनी जरांगे हे ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करत असून ओबीसी हा अत्यंत गरीब कष्टाळू आणि वंचित घटक आहे त्यांच्यात घुसखोरी करणे अत्यंत चुकीचे आणि समाजविघातक आहे. *प्रस्थापितांनी जरांगे यांना पुढे केले!* ---------------------------- जरांगे हे अत्यंत बेकायदेशीर लढा लढत आहेत. घटनात्मक चौकटीत राहून त्यांनी आरक्षणाची मागणी करावी. परंतु दुर्दैवाने येथील प्रस्थापित जरांगेंना पुढे करून चुकीच्या पद्धतीने पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे प्राध्यापक हाके म्हणाले. *शासन व्यवस्था वेठीस धरणारा मागास कसा असू शकतो?* -------------------------------------------

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि एकूणच शासन व्यवस्था आपल्या ताकदीच्या जोरावर वेठीस धरणे हेच मुळात अत्यंत घटनात्मक दृष्ट्या दोषपूर्ण आहे. जनतेने नियुक्त शासन व्यवस्थेवर दबाव आणून त्यांना वेठीस धरणे बेकायदेशीर आहे, असा वेठीस धरणारा समाज मागास कसा असू शकतो? असा प्रश्नच त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.