बीड जिल्ह्यात सन २०२१ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या.या निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र पञ निवडणुक विभागाकडे बारा महिन्यांच्या मुदतीत सादर करणे आवश्यक होते. हे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांवर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. तसे आदेश बीडच्या जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ - मुंडे यांनी काढले आहेत.या कारवाईने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.अनेक ग्रामपंचायतीचे राजकिय गणिते बिघडणार आहेत.जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ या एक धाडसी आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत त्यामुळे त्या कोणताही निर्णय तात्काळ आणि गतीने घेतात मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांना त्यांनी काल मोठा दणका दिला आहे. त्यांनी बीड जिल्ह्यातील ह्या २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांना थेट अपात्र केले आहे.हे सदस्य २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आले होते. कलेक्टरांच्या या एका दणक्यामुळे ग्रामपंचायतींमधील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. दरम्यान अपात्र झालेल्या सदस्यांमध्ये सर्वच पक्षाच्या प्रमुख पुढाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले होते. २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवरून निवडणून आलेल्या उमेदवारांना कोरोनामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही अनेक सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही.वारंवार संधी देऊनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याचा अहवाल स्थानिक तहसीलदारांनी दिल्यानंतर जिल्हाधिकरी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी जिल्ह्यातील तब्बल २१४ ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र करण्याचा निर्णय दिला आहे. बीड जिल्ह्यात एकाचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र होण्याची ही जिल्ह्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयानंतर आता अनेक ग्रामपंचायतींमधील सत्तेचे गणित देखील बदलणार आहे.
0 टिप्पण्या